भाजपा को झटका, गहलोत ने पलटा वसुन्धरा का ये फैसला

जयपुर। राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार के अंतिम छह माह के कार्यकाल में राजस्व,नगरीय एवं खनिज क्षेत्र में किए गए भू-आवंटन निरस्त होंगे। वसुंधरा राजे सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह माह में राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से अधिक संस्थाओं को जमीनों का आवंटन किया था। इनके अतिरिक्त 23 जिलों में भाजपा कार्यालय निर्माण के लिए भी जमीनों का का आवंटन किया गया था।
अब नई अशोक गहलोत सरकार ने आवंटनों को निरस्त करने की तैयारी कर रही है। इस बारे में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सभी नगर निकायों एवं यूआईटी से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धारीवाल की अध्यक्षता में तीन वरिष्ठ मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी वसुंधरा राजे सरकार के अंतिम छह माह के फैसलों की समीक्षा करेगी। वसुंधरा राजे सरकार ने 100 से अधिक विभिन्न समाजिक,धार्मिक,शैक्षणिक एवं मेडिकल संस्थाओं को जून से लेकर नवंबर तक प्रदेश के विभिन्न शहरों एवं कस्बों में जमीनों का आवंटन किया था। ये आवंटन आवासन मंडल,स्थानीय निकाय एवं यूआईटी के माध्यम से किया गया था । सबसे अधिक 30 संस्थाओं एवं ट्रस्टों को जयपुर एवं 29 को भीलवाड़ा में आवंटन किया गया था,शेष आवंटन अन्य स्थानों पर किए गए।

Loading…